ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ/ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ/ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
