ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਜੀਓਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ C-41 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫਗ਼ਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 40,000 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 28.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸੋਕੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਲ C-41 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੀਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼