ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੌਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੌਅਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੁਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਲਾਅ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਰਿਆਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਲ ਡੁਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਮਜ਼ ਟਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹਲਚਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੌਅਨ ਦੇ ਬਾਇਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
