ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਟਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਬਾਇਲਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਕਵਿਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਬ੍ਰੋਅ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਬ੍ਰੋਅ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
