ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਆਂਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਬਨੀਟਾ ਜ਼ਾਰੀਲੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜੂਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਟੈਰੀ ਸ਼ੀਹਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 67 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 2025 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 468 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 250 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
