ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਇਰਸ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ।
“ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਚਿਦੰਬਰਮ?” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ…ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
