ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 46.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਰਮਰਾ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕਜੁੁਟ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
