ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਐਮੀ ਪੀ ਤਾਲੀਬ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-21 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ-ਸਟਾਈਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਟਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਹਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਗਲੇਨ ਮੋਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲਿਸਟੇਅਰ ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਸੌਲਟ-ਸਟਾਈਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤਸਾਵ ਵਿਚ ਹੈਂਡ-ਗੰਨਜ਼ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫ਼ੈਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ)