ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ 61 ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਇਬ-ਘਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਨੇਚਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ $ 39.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ $118 ਬਿਲੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $827,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $15.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ – ਕੁੱਲ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ $211.1 ਮਿਲੀਅਨ। ਜੋ ਕਿ $27.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਖ਼ਰਚ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ $443 ਬਿਲੀਅਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ $ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘਟਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ $7.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼)