ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਿਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਤੰਗੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਟਰੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਊ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਲੁਈਸ ਆਰਬਰ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਈ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 48 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਿਟਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਆਰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਾਰਲੋ-ਐਨੀ ਮੈਲਿਸ਼ਵੈਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ
