ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। .
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ। ਪਰ 2022 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਸ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।
ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ”।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
