ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ।
ਉਧਰ ,ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ:
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏੇ)
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ(4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ(ਸਿਰਫ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਅਸਾਮ ‘ਚ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ(ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ (ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ)
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ(ਇੱਕਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਡੀਐਮਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ –ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ।ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅੰਤਮ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
