ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ, ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਤਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,” ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
“ਸਾਨੂੰ ਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
