ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ BLS International ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਵੱਲੋਂ BLS International Services Ltd ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ BLS International ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ, ਕੌਂਸੁਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

⚖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੜਾ ਫੈਸਲਾ

MEA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

📉 ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ BLS International ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਾਰ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BLS ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ FY26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।

🏛 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

BLS International ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ MEA ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

🌍 NRI ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BLS ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ NRI ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ BLS ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਵੀ 70 ਤੋਂ 200 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਇਸ਼ਿਤਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ।

🧾 MEA ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ VFS Global ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

📊 ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਦਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। BLS ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Check here latest News: Click here

Get Latest News on Facebook, Instagram and YouTube: