ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿੰਸ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪਿਕਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OINP) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਬੰਦੀ: ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਜੁਰਮਾਨੇ: ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਣ $2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $10,000 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਘਪਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਕਮਰ ਵੁਮੈਨਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਾਰਾ ਅਸਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਯਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
