ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਟੀਮਸਟਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌਲ ਬੂਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਲਾਜਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
