GTA News Media

Top Info Bar
22.1°C Toronto Loading date...
Buy / Sell Canada Punjab Toronto/GTA

ਪਿਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪਿਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Share this post via:

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਨਜ਼ਵਿਕ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹਨ।

ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਹਾਇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 177 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੌਇਲੀਐਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।