ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਫਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੜ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਆੜੂ ਅਤੇ ਚੈਰੀ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਆਇਲੈਂਡ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਭਗ 6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਊਂਡ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਬੰਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਰੀਅਮ ਗ੍ਰੌਪਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੈਮ ਅਲੈਕਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਡੱਬੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 179 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਨੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੀਅ ਫਰੂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਜ਼ੀਲੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ 1936 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਲ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਫਰੂਟ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਲੋਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੈਨੀਫਰ ਦਿਉਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਟ੍ਰੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
