ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Bloomberg ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 3.75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.25% ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 175 ਬੇਸਿਸ ਪਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪਾਇੰਟ ਦੀ ਨਰਮ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ ਹੈ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GDP ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕਵਾਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 2% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੱਖਣ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟਗੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BMO ਦੇ ਬੈਨਜਮਿਨ ਰਾਈਟਜ਼ਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, RBC ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਥਨ ਜੈਨਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਬੀ ਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਟੌਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾਈ ਸਾਮਾਨ ਤੇ 25% ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕੋਸ਼ੀਆਬੈਂਕ ਦੇ ਡੇਰਿਕ ਹੋਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 50 ਬੇਸਿਸ ਪਾਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੀਮੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਲੂਨੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਟੌਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁੱਲਵਾਨੀ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੌਲੇ ਪੈਰੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।