ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
2020 ਵਿੱਚ, ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਐਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ $15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ: ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਾਲਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ $7,300 ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ), ਪਰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ।” 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 120 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਐਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਐਮ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੀਡੀਈ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ “ਸੰਦੇਹਯੋਗ” ਦਾਖਲਾ ਅਭਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
