ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ 2022 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ @ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੀਓਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। BBMB (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ 2022 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ”, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Request Chief Minister Punjab @BhagwantMann to consult with his Advocate General to explore the possibility of filing an original Suit under Article 131 of COI challenging BBMB ( Amendment) Rules 2022 as they discriminate against Punjab. As an MP from Punjab will file objections
— Manish Tewari (@ManishTewari) March 20, 2022
