ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।
ਬੈਂਚ – ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ – ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੈਰੀਅਰ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
