ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ – ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ – ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
