ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ |
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਕਦਮ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ | ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਰੀਟਰੀਵਰ ਕੁੱਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਸਥਾਨਕ ਲਾਹਣ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ), ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ, ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
⚖ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਅਰ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ (NDPS Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।”
🐾 ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਕਿਓਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੇਸ ਕੀਮਤ ₹2.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ₹15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹90 ਲੱਖ ਹੈ — ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ “ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਫਿਲੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੀਬਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨਾਈਨ ਯੂਨਿਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
🧾 ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨਾਈਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,129 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
💬 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
“ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।”
Check here latest News: Click here
Get Latest News on Facebook, Instagram and YouTube:
