ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ Coldrif ਕਫ ਦੀ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਟੀਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 27(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Check here latest News: Click here
Get Latest News on Facebook, Instagram and YouTube:
