ਓਨਟੇਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 124 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 124 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ 124 ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਕੋਹਨਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਨਟੇਰਿਓ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 124 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਓਨਟੇਰਿਓ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਲੇਬਰ (OFL) ਨੇ ਫ਼ੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।OFL ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਟੀ ਕੋਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ 124 ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਨਟੇਰਿਓ ਅਸੋਈਏਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਨਰਸੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ
।ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਓਨਟੇਰਿਓ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰਿਓ ਜਰਨਲ ਡਗ ਡਾਊਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਐਂਡਰੂ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
।
ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ
