ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਨਾਖਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪੈਚਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿਪ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਪੈਚਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਪ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਟਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਡਾਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।
