ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 800,000 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰੀਟਬਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
