ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CTV ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।”
ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (TFWP) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ, ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ESDC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, TFWP ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 2016 ਵਿੱਚ TFWP ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,817 ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 83,654 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
