ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਕਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜੱਟੇ ਸਦਕੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਫੈਡਰਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਊਰਜਾ, ਰਿਟੇਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।
