ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਤ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਰਚਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ।

ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2024 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ 485,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 509,390 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 437,000 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।