ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼: ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਟਾ ਚੀਫ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਬੇਹਦ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨੀ ਮਾਧਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਮੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਮੇਟਾ ਨੇ ਇਸ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਟਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐੱਫਬੀਆਈ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਡੀਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਟਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੀਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
