ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਆ ਮਾਲਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾਲੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲੀਸੀ ਨਾਲ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਆ ਮਾਲਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਜਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਨਟਰੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
