ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ |

Australia student visa: ਭਾਰਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ |

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਤਮ ਜੋਖ਼ਮ (Evidence Level 3) ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ Australia student visa ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ Simplified Student Visa Framework (SSVF) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਆਉਟ-ਆਫ-ਸਾਈਕਲ ਅਪਡੇਟ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Evidence Level 2 ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ Evidence Level 3 ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਣ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ‘ਚ “ਉਭਰਦੀਆਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

• ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ
• ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Australia student visa ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ, ਗੈਰ-ਅਸਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Australia student visa ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ:

• ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ)
• ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ Statement of Purpose
• ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Australia student visa ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।