GTA News Media

Top Info Bar
22.1°C Toronto Loading date...
World

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਚੀਫ਼ ਮਧੂ ਗੋਟੂਮੁਕਾਲਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ: ChatGPT ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ!

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਚੀਫ਼ ਮਧੂ ਗੋਟੂਮੁਕਾਲਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ: ChatGPT ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ!
Share this post via:

ChatGPT Leak ਮਾਮਲਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਬਰ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ |

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (CISA) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਮਧੂ ਗੋਟੂਮੁਕਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ ChatGPT ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ChatGPT Leak ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ChatGPT ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ “For Official Use Only” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ChatGPT Leak ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ChatGPT ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ChatGPT Leak ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਧੂ ਗੋਟੂਮੁਕਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। CISA ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ।

ChatGPT ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਰੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਗੋਟੂਮੁਕਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ChatGPT Leak ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

CISA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ ਗੋਟੂਮੁਕਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ AI ਟੂਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ChatGPT Leak ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ AI ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।