ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ED ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ “ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ” ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ (ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਾਖਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕ-ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ 6.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਲਿਮਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।”
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਸਨ।
