ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮਾਮਲਾ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ, ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ “ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ” ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ…ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।” .
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
“ਧਰਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
