ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹੈਲਥ ਸਮਝੌਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕਵਰ ਕਰੇ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
