ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (IRPA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਕੀਲ, RCICs, ਜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਸਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਸਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਖੁਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
(Brampton Immigration Consultancy)
Urgent Call for Institutional Accountability and Reform to Protect International Students from Fraudulent College Enrolment Schemes
Brampton, ON – Brampton Immigration Consultancy is deeply concerned about the welfare of international students in Canada who have fallen victim to fraudulent college enrolment schemes. It is essential to ensure justice is served by deporting those responsible for the scam, while safeguarding the rights of innocent students.
According to the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA), only Canadian lawyers, RCICs, or Quebec Notaries are authorized representatives for individuals seeking immigration and study permits. Working with authorized representatives ensures compliance with regulations and safeguards students against fraudulent practices.
While acknowledging errors made by the immigration department under the federal government in the visa process, we cannot overlook the grave mistakes made by education institutions themselves. Granting contracts to ghost consultants and issuing offer letters without due diligence are serious issues that must be addressed.
Educational institutions must take responsibility for their actions and refrain from engaging ghost consultants. Such practices create an environment conducive to fraud and exploitation, posing a clear conflict of interest. Ghost consultants, who have conducted English proficiency exams accepted by the Canadian government, recruiting international students without authorization, go against the principles of the Canadian legal system.
Furthermore, it is imperative that all student application filings are exclusively conducted through authorized representatives, ensuring credibility and protecting vulnerable students from unauthorized individuals. Violators of this requirement should face legal consequences, including imprisonment if necessary, even if they operate from outside Canada.
The provincial government plays a crucial role in overseeing the education system and must take decisive action to rectify the recruitment process for international students. Urgent reform is needed to uphold the integrity and credibility of the system, while safeguarding the rights and interests of international students.
Deportation orders are issued by the federal court, emphasizing that no individual is above the law. Those found guilty of perpetrating fraud and other illegal activities should face appropriate consequences. Our stance is not against international students themselves but against the institutions that enable fraudulent practices. Our goal is to prevent the recurrence of such incidents by providing clear direction for moving forward.
Collaborative efforts between the federal and provincial governments are necessary to address systemic issues and create a fair and trustworthy environment for international students pursuing education in Canada.
(Brampton Immigration Consultancy)
