ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫ਼੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫ਼੍ਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਿਸਟਰ ਫ਼੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਿਸਟਰ ਫ਼੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ।
ਮਿਨਿਸਟਰ ਫ਼੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ?
ਫ਼੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਨੂੰ ਟੈਮਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
