ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 135 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਡੇਵਿਡ ਜੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.34 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
