ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਇਲਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡਿਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 40,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ $23 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
