ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ
ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੂਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ BIPOC USHR ਵਰਗੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ‘ਫੇਅਰ ਪੀਐਨਪੀ ਰੂਲਜ਼’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ PEI ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਜੇਨ ਰੈਡਮੰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। BIPOC-USHR ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੌਹਦ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਈ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ PEI ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। PEI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
