ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟੌਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੈਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟੌਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੌਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਹਨ ਐਫ਼. ਕੈਨੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਸਾਚੁਸੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੌਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
