ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 94 ਤੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੇਫਿਟ, ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ
ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਕ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਨਟਾਰੀਓ: ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਿਊਬੈਕ: ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (B.C.): ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਲੰਬ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱਦਾ ਵੀ ਹੈ।
