ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 2.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17,400 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਡਰੀ ਮੈਕਲਿਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਰਾਂਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।