ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਸ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਿਡੌਣੇ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵਿਚ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੋਇਲੀਐਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ $6 ਅਰਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਿਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ $250 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਬਲੈਨਚੈਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
