ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ Supreme Court ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ conservative judges ਨੇ Donald Trump ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ Trump Tariffs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
Trump Tariffs Supreme Court Case :
Chief Justice John Roberts, Amy Coney Barrett ਤੇ Neil Gorsuch — ਤਿੰਨ conservative ਜੱਜ — ਨੇ U.S. Solicitor General John Sauer ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜੋ Trump administration ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ US Constitution ਅਤੇ federal law ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ Congress ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ tariffs ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Roberts ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ justification ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
Trump Tariffs Supreme Court Case : Justice Gorsuch ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ Supreme Court ਨੇ Trump ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ Congress ਦੀ foreign trade regulation ‘ਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ?”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Trump ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ emergency powers ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Trump ਨੇ ਇਹ law February ‘ਚ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ invoke ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ drug trafficking ਇਕ emergency ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ April ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੇ tariffs ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ — ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ।
ਕਈ justices ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ tariff ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ tax ਹੈ, ਜੋ Constitution ਅਨੁਸਾਰ Congress ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ। Sauer ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ revenue collection ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ trade regulation ਹੈ।
Trump Tariffs Supreme Court Case
ਜੇ Supreme Court ਨੇ Trump ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ $90 billion ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ import taxes ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, Trump administration ਦੀ press secretary Karoline Leavett ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ Trump Tariffs ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ White House “Plan B” ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
