ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੈਂਕੜੇ Immigration cases ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ !

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ Immigration cases ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ |

ਓਟਾਵਾ — ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ Immigration cases ਇਕੱਠੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ “ਘੋਸਟ ਏਜੰਟਾਂ” ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ 430 Immigration cases ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ Immigration cases ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ Immigration cases ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੈਕਸ ਬਰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ Immigration cases ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Immigration cases ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।