ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਐਨਸੀਆਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨ) ‘ਚ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਤੇ ਲਾਅ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਮਨ ਬਾਂਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨ੍ਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਿਿਨਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ।
